जन आभार रैली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी व निजी क्षेत्र में एक लाख नौकरियां देने का भी किया ऐलान

*मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आभार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पहली ही कैबनेट में ओपीएस के साथ महिलाओं को 1500 रुपए देने का भी निर्णय भी करेगी।*

सीएम ने कहा कि एक लाख नौकरियां देने का जो वादा किया है, उसे भी सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने कार्यभार संभालते ही अधिकारियों को कांग्र्रेस की सभी गारंटियों पर काम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही धरातल पर ये गारंटियां दिखने भी लगेंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र व मंत्रिमंडल गठन के बाद वह पूरे प्रदेश का टूअर करेंगे और हर क्षेत्र की समस्याओं को समझने के साथ-साथ जहां जरूरत होगी, वहां कार्यालय खोले भी जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में नौकरियां बेची नहीं जाएंगी।
पारदर्शी व जवाबदेह सरकार की तरह काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम सरकार ने बिना सुविधाओं के 900 से अधिक संस्थान खोल कर अपराध किया है। बिना स्टाफ फट्टे टांगने वाली जयराम सरकार को इसीलिए जनता ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि जितने दफ्तर पिछले पांच मुख्यमंत्रियों ने नहीं खोले, उतने अकेले जयराम ठाकुर जाते-जाते खोल गए। पिछले 75 सालों में जो दफ्तर नहीं खुले, उनकी जयराम सरकार ने नौ महीनों मेें घोषणाएं कर दी। ऐसा कर भाजपा सरकार ने पुराने संस्थानों को भी कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जनता की जरूरत के हिसाब से नए कार्यालय खोले जाएंगे।
कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और सभी एकजुट होकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं है, जरूरमंद व गरीब की सेवा करना उनका लक्ष्य है। इसी भाव ने पहले दिन से वह काम कर रहे हैं। अनाथ, गरीब, एकल नारी, मूक एवं बधिर लोगों के लिए विशेष राहत कोष तैयार कर उनके पालन पोषण का काम किया जााएगा। कोई आय प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। विदेशों में पढऩे वालों को भी पढ़ाया जााएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा उनके 20 दिनों के कार्यकाल के फैसलों का अध्ययन कर ले, सभी निर्णय आम जनता के लिए किए गए हैं। भाजपा कार्यकाल में मात्र पेपर बेचने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हिमाचल में नौकरियां बेची नहीं जाएंगी। पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जाएगी। (एचडीएम)

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