सिरमौर शामलात भूमि में दलितों को दिए जाएं अधिकार, बने सफाई कर्मचारी आयोग

दलित शोषण मुक्ति मंच ने उठाई न्यूनतम वेतन 24 हजार रुपये देने की मांग
नाहन (सिरमौर)। दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले मंगलवार को नाहन में विभिन्न अनुसूचित जाति वर्ग और जनवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने विशाल रैली निकाली। मंच के संयोजक आशीष कुमार की | अगुवाई में निकाली गई इस रैली में जिलेभर से आए सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।

प्रदर्शनकारी सुबह के समय नाहन बस अड्डे पर एकत्रित हुए। इसके बाद प्रदर्शनकारी विभिन्न सड़क मार्गों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय परिसर पहुंचे। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान दलित शोषण मुक्ति मंच ने डीसी सिरमौर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक 12 सूत्रीय ज्ञापन भेजा।

दलित शोषण मुक्ति मंच ने इस दौरान जहां दलित समुदाय के अधिकारों के शोषण के आरोप लगाए, वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जल्द समुदाय से जुड़ी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और उम्र

किया जाएगा दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार ने दलित समुदाय की हो रही अनदेखी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि शामलात भूमि पर दलित वर्ग को अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिसके चलते संबंधित लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना

मांगों को लेकर निकाली रैली, उपायुक्त के जरिए सीएम को भेजा मांग पत्र

तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का हिमाचल प्रदेश में भी गठन किया जाना चाहिए और अन्य राज्यों की तर्ज पर सफाई कर्मचारियों को वेतन का लाभ मिले।

आशीष कुमार ने कहा कि उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से सरकार विचार कर उन्हें पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएं और संबंधित विभागों को भी इस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश दें ताकि प्रदेश में दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो क सके और उन्हें संविधान में प्रदत्त सुविधाओं व अधिकारों का लाभ मिल सके। यदि सरकार ने इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आंदोलन

नाहन में अपनी मांगों को लेकर रैली निकालते दलित शोषण मुक्ति मंच के कार्यकर्ता

पड़ रहा है। सरकार जल्द से जल्द दलित वर्ग को भी शामलात भूमि में उसका अधिकार दे

सरकारी और अर्द्ध सरकारी और उम्र किया जाएगा। नौकरियों में सभी प्रकार की भर्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण रोस्टर को लागू किया जाए 24 हजार न्यूनतम वेतन दिया जाए 85 वें संविधान संशोधन को लागू किया जाए और बैकलॉग पदों को मौजूद रहे।

प्रदर्शन के दौरान कोली समाज, युवा विकास क्लब, वाल्मीकि सभा, रामदासिया सभा, क्रिश्चियन कम्यूनिटी, किसान सभा, जनवादी महिला सहित दर्जनों संगठनों के लोग

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