बिजली-पानी ,सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मास्टर प्लान की उड़ रहीं धज्जियां
हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में नियमों को दरकिनार कर अवैध कॉलोनियां तेजी से बसाई जा रही हैं। भूमाफिया बिना रेरा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग की अनुमति लिए प्लॉट बेच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।
नियमों के अनुसार 250 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में कॉलोनी बसाने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन अधिकांश जगहों पर इस प्रावधान की अनदेखी की जा रही है। आम लोग जानकारी के अभाव में इन प्लॉट्स को खरीद रहे हैं और बाद में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मास्टर प्लान को दरकिनार कर कृषि योग्य भूमि पर भी कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इससे जहां खेती योग्य भूमि लगातार घट रही है, वहीं अव्यवस्थित शहरीकरण की समस्या भी बढ़ती जा रही है।
सरकार और प्रशासन ने कई बार सख्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का विस्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है।
