मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश, दुरुस्ती के लंबित मामले 31 मार्च तक निपटाएं
हिमाचल में अब तहसीलदार हफ्ते में तीन दिन तकसीम के केस सुनेंगे । इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच जनवरी, 2026 के उपरांत सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार हर सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई करेंगे, ताकि इनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। हर माह के दौरान तक़सीम मामलों की 12 दिन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला के उपायुक्त हर शनिवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई की समीक्षा करेंगे। वे शनिवार को ही प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) को प्रस्तुत करेंगे। राजस्व सचिव सोमवार को राजस्व मंत्री को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राजस्व मंत्री हर माह के अंतिम सोमवार को तकसीम मामलों के निपटारे की प्रगति रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से प्रदेश में निजी भूमि, वन भूमि और सरकारी भूमि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने राजस्व विभाग को राजस्व अदालतों में लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत करने को भी कहा। इसके तहत राजस्व विभाग को मामलों के प्रकार और वे कितने दिन से लंबित हैं, इत्यादि संपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने दुरुस्ती से संबंधित लंबित सभी राजस्व मामलों को 31 मार्च, 2026 तक निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित राजस्व मामलों के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत उन्होंने सेवानिवृत्त पटवारी, क़ाननूगो, नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार को पुन: नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि लंबित राजस्व मामलों का अतिशीघ्र निपटारा किया जा सके। उन्होंने राजस्व मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी जिलों के उपायुक्त बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
दो साल में इंतकाल के 4,24,368 मामले निपटाए
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजस्व मामलों के समयबद्ध समाधान को बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक में बताया गया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत अक्तूबर, 2023 से अब तक इंतकाल के 424368, तकसीम के 25918, निशानदेही के 47075 और दुरुस्ती के 12896 मामलों को निपटाया गया है
