आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए।
बैठक में इस वर्ष ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य / 2047’ विषय पर चर्चा की गई।
इस दौरान, मुख्यमंत्री ने पर्वतीय राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं की पात्रता में छूट देने तथा अधिक धनराशि आवंटित की जाने पर मैंने अपने विचार रखे। साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य को दी जाने वाली लम्बे समय से लंबित देय राशि को शीघ्र जारी करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर यह राशि जारी करने से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की राह आसान होगी।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश के पर्यटन मानचित्र पर सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के राज्य सरकार के विज़न की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत् परियोजनाओं में राज्य के अधिकार की पुरज़ोर वकालत की और मुफ्त रॉयल्टी और 40 वर्ष पूरे कर चुके पीएसयू तथा सीपीएसयू को राज्य को सौंपने का मामला उठाया।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह तर्क भी रखा कि प्रदेश की वन संपदा द्वारा उत्तर भारत को प्राणवायु प्रदान करने और देश के हरित आवरण को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए देवभूमि हिमाचल को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।
